संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २३२(१) ले स्पष्ट गरेको र सो बमोजिम स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिञ्चाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, बैकल्पिक ऊर्जा, जलाधार, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण जस्ता विषय स्थानीय तहको एकल जिम्मेवारीमा रहेको छ । यस जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहमा निर्माण गरिने पूर्वाधारको लागि ठूलो आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत आवश्यक पर्ने र सोको लागि आन्तरिक तथा वैदेशिक स्रोत समेत परिचालन गर्नु पर्ने हुँदा नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई थप प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुयाउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारको मिति २०७५।०३।३२ को निर्णयबाट स्थानीय पूर्वाधार विभागको स्थापना भएको हो । विभागबाट झोलुङ्गे पुल, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन तथा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण, स्थानीय सडकपुल आयोजना सञ्चालन तथा सञ्चालनका लागि सहजिकरण साथै स्थानीय पूर्वाधार विकासको लागि आन्तरिक तथा वैदेशिक स्रोत परिचालनका अन्य कार्यहरू समेत हुँदै आएका छन् ।