नेपालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा विकास, समृद्धि र सुशासनको आकांक्षा पुरा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा २३२(१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा हुने उल्लेख गरिएको छ। उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अतिउत्तम प्रयोग गर्दै राज्यको प्राथमिक दायित्व भित्र पर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित पार्ने क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा प्रतिफलमुखी लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। यसका लागि सन्तुलित, दिगो, गुणस्तरीय, वातावरण अनुकुलित तथा उत्थानशिल पूर्वाधार विकासका लागि समन्वयात्मक तवरले रणनीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नु पर्दछ। यस सन्दर्भमा परिवर्तित राज्य संरचनामा पूर्वाधार विकासको आकांक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारको मिति २०७५ आषाढ ३२ गतेको निर्णयबाट साविकको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको सांगठनिक संरचनालाई परिवर्तन गर्दै स्थानीय पूर्वाधार विभागको स्थापना भएको हो। त्यस्तै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९ श्रावण १९ गतेको निर्णयानुसार यस विभाग शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ विभागको रुपमा स्थापना भएको छ। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति 2081/06/21 गतेको निर्णयानुसार यस विभागको नाम स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग कायम गरिएको छ।

ग्रामीण तथा उपराष्ट्रिय पूर्वाधार (स्थानीय पूर्वाधार) विकास गर्न, बढ्दो बसाइसराइका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा घट्दो जनसंख्यालाई ग्रामीण क्षेत्रमा नै शहरी सुविधा सहित वस्ने वातावरण तयार गर्न, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलन सहित सघन अन्तरआवद्धता विकास गर्न (झोलुङ्गेपुल, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, स्थानीय सडक पुल, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास लगायतका कार्यक्रमको माध्यमबाट), वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने लगायतका क्षेत्रमा विभागले कार्य गर्दै आइरहेको छ। पूर्वाधारलाई उत्पादन तथा रोजगारसंग जोड्ने गरी सुदृढ शहरी तथा ग्रामीण अन्तरसम्बन्धको माध्यमबाट पूर्वाधार विकासको अन्तर र असमानता परिपूरण गर्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ विभाग अगाडी बढिरहेको छ।